जमीन अधिग्रहण के नये कानून और आवास ऋण (होम लोन) की 80:20 योजना पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सख्ती से देश में जमीन-जायदाद (रियल एस्टेट) क्षेत्र की कंपनियों की मुश्किलें और बढऩे जा रही हैं।
डोलती अर्थव्यवस्था और टूटते रुपये के बीच निवेश के सुरक्षित ठिकानों की तलाश
बाजार में कर्ज और नकदी की उपलब्धता में कमी, ऊँची ब्याज दरों, डॉलर के मुकाबले रुपये की बढ़ती कमजोरी और विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के मोर्चे पर देरी से देश की अर्थव्यवस्था ठहर सी गयी है।
