लोकतंत्र का चुनावी उत्सव धीरे-धीरे चरम की ओर है।
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आम चुनावों की दुंदुभी बज चुकी है और राजनीतिक सरगर्मियाँ अपने चरम पर हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा-पत्र की सबसे खास बात यह है कि आप इसकी हर बात पर पलट कर पूछ सकते हैं - साहब, यह काम पिछले 10 सालों में क्यों नहीं किया?
यह चुनाव सिर्फ सुशासन और विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है।
सरकार किस दल की नहीं, बल्कि कैसी बनती है, इस पर निर्भर करेगा कि वह क्या काम कर पाती है।
कांग्रेस और भाजपा की आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय सामाजिक क्षेत्र पर निवेश को लेकर।
सहारा-सेबी की लंबी कानूनी जंग में सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ की हवा खिला दी
तकनीकी विश्लेषण के आधार पर सौदे करने वाले कारोबारी हमेशा एक लक्ष्य तय करके चलते हैं। यह लक्ष्य कई बार कोई पिछला शिखर होता है।
पिछले कुछ सालों में देश की बचत दर में भारी गिरावट आयी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नये बैंक लाइसेंस के लिए दो कंपनियों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
बाजार में अभी मोटे तौर पर धारणा ही बेहतर हुई है, बुनियादी तौर पर तो अर्थव्यवस्था में कुछ खास बदला नहीं है।
भारतीय शेयर बाजार ने मार्च पूरा होते-होते नये रिकॉर्ड स्तरों को चूमा है।
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