अच्छे बहुमत के साथ मोदी सरकार बनने से ज्यादातर उद्योगों के लिए स्थिति बदलती दिख रही है। इस परिदृश्य में सरकारी कंपनियों के विनिवेश की संभावनाओं को टटोलना दिलचस्प हो सकता है।
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नागरिक की पहचान उसका पहला हक : देश के सभी नागरिकों का एक केंद्रीय डेटाबेस बने और हर नागरिक को एक सर्वमान्य पहचान-पत्र मिले।
उद्योग जगत ने नयी सरकार के पहले बजट से जहाँ अपने लिए करों (टैक्स) और शुल्क (ड्यूटी) में कमी माँगी है,
पिछले दो लोक सभा चुनावों की कहानी तो यही है कि चुनाव के समय बाजार जिस मुकाम पर था,
डॉलर की तुलना में रुपये ने मई 2014 के दौरान लगभग 2% की मजबूती हासिल की और 11 महीनों के ऊपरी स्तर पर आ गया।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले महीने डॉलर की मजबूती के कारण सोने के वायदा भाव में कमजोरी आयी।
भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को जबरदस्त जनादेश मिला है।
रियल एस्टेट क्षेत्र में इन चुनावी नतीजों के चलते छोटी अवधि में निवेश की धारणा में सुधार की उम्मीद निश्चित रूप से की जा सकती है।
केंद्रीय मंत्री एम वैंकैया नायडू का कहना है कि केंद्र सरकार 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है।
अगर कोई चाहे तो खुश हो सकता है कि 2013-14 में भारत की आर्थिक विकास पिछले साल से थोड़ी सुधरी है।
भारतीय ऑनलाइन रिटेलिंग क्षेत्र इन दिनों बहुत उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है।
दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने सेलेरियो कार का सीएनजी वर्जन बाजार में उतारा है।
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