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- Category: फरवरी 2012
राजेश रपरिया, सलाहकार संपादक
टेलीकॉम घोटाले में अदालती निर्णयों से एक अरसे से छायी धुंध छँट गयी है। ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कारोबारी जगत ने सकारात्मक ढंग से ही लिया है। कम-से-कम शेयर बाजार की प्रतिक्रिया से यही लगता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में हुए फर्जीवाड़े का देश के सामने रहस्योद्घाटन तो हो गया, लेकिन कई अनुत्तरित सवाल भी रह गये।
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सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र के दिग्गजों के खिलाफ कुछ चुनिंदा व्यक्तियों की यह लड़ाई सफलता के इस अंजाम तक पहुँच सकेगी, यह सोचने वाले लोग शुरुआत में कम ही होंगे। संचार (टेलीकॉम) क्षेत्र का विवादों से पुराना नाता रहा है।
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क्या सरकार संविधान में शामिल समानता के बुनियादी हक के अनुरूप कोई उचित और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाये बिना प्राकृतिक संसाधन या राष्ट्रीय संपत्ति किसी को देने या बाँटने का अधिकार रखती है?
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राजीव रंजन झा :
इंटरनेट पर एक कार्टून तेजी से फैल रहा है, जिसमें मोबाइल टावरों की शर-शैय्या (तीरों से बने बिछावन) पर डॉ. मनमोहन सिंह लेटे हैं। इस कार्टून में जो कहने की कोशिश की गयी है, वह तो लोगों के दिलों तक तुरंत पहुँचती है। लेकिन भीष्म पितामह के इस मिथक को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जोडऩे में एक अड़चन है।
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गृह मंत्री पी चिदंबरम को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सह-अभियुक्त बनाने की मांग इस मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत ने नामंजूर कर दी है।
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महेश उप्पल, निदेशक, कॉम फस्ट इंडिया :
टेलीकॉम क्षेत्र में जिस महत्वपूर्ण और कठिन सुधार से अभी तक राजनीतिज्ञ और अफसर हिचकिचा रहे थे, वह काम न्यायालय ने कर दिया है। इसके लिए हमें अदालत का आभार मानना चाहिए। पहले आओ पहले पाओ नीति के बारे में दो चीजें हैं।
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2जी घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का दूरगामी असर पडऩे की उम्मीद जतायी जा रही है। इस फैसले से ग्राहकों, कंपनियों और उनके कर्मचारियों के साथ भारत में विदेशी निवेश पर भी असर पडऩे की बात की जा रही है। आइये देखते हैं कि इस फैसले का किस पर कितना असर पड़ सकता है।
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बाजार में पहले से चल रहे अंदेशों के मुताबिक ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तीसरी तिमाही के कमजोर नतीजे सामने रखे हैं। हालाँकि कंपनी के कुल कारोबार में अक्टूबर-दिसंबर 2011 की तिमाही में 40.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है, लेकिन इसकी एबिटा आय और मुनाफे में काफी कमी आयी है।
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शिवानी भास्कर :
साल की शुरुआत का यह ऐसा समय होता है, जब पूरे देश का अर्थतंत्र एक ही तैयारी में जुटा होता है- अगले वित्त वर्ष का बजट। जहाँ तमाम उद्योग संगठन और अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपने-अपने हितों के लिए वित्त मंत्रालय के साथ बैठकें कर उसे अपनी मांगों की सूचियाँ थमाते हैं, वहीं सरकारी विभाग और मंत्रालय भी अपनी-अपनी माँगों के साथ मान-मनुहार में लग जाते हैं।
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बजट से पूरे देश और दुनिया को यह संदेश देना होगा कि भारत सरकार की आर्थिक सुधार की जो रेल गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, उसे वापस पटरी पर डाला जा रहा है। बजट केवल वार्षिक बहीखाता नहीं होता है। सबसे बड़ा मुद्दा यह होता है कि अगले 12 महीनों में देश की दिशा क्या रहेगी, नीतियों के स्तर पर और विभिन्न क्षेत्रों में किन बातों को प्राथमिकता दी जायेगी। पिछले 12 महीनों के अंदर हमने देखा है कि हमारा देश आर्थिक मसलों को लेकर लगभग दिशाहीन हो चुका है।
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राजेश रपरिया :
महँगाई से मिले जख्मों के भरने के निकट भविष्य में कोई आसार नहीं हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के आगामी बजट में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी आपकी जेब कतरने का कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। अर्थव्यवस्था के सभी बड़े आर्थिक संकेतकों का सरकारी आकलन बेमतलब साबित हो गया है।
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उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर शेयर बाजार ने मन में लड्डू बाँधने शुरू कर दिये हैं। बाजार में एक आम धारणा बन रही है कि इस बार सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। बसपा घटेगी और सपा कुछ बढ़ कर कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने की हालत में आ जायेगी।
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