
सातवाँ वेतन आयोग कहीं खुशी, कहीं रोष
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी लगा दी है। इससे उद्योग जगत खुश है कि माँग बढ़ेगी तो केंद्रीय कनिष्ठ कर्मचारियों में रोष है कि वेतन कम बढ़ा।

एचडीएफसी लाइफ बनेगी सबसे बड़ी निजी बीमा कंपनी
भारतीय जीवन बीमा उद्योग की चौथी सबसे बड़ी निजी कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी कंपनी प्रतिद्वंद्वी एचडीएफसी लाइफ के साथ विलय का फैसला किया है। यह दोहरा विलय होगा। पहले मैक्स लाइफ का विलय अपनी पितृ कंपनी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएफएसएल) के साथ होगा

साल भर में नया शिखर
सेंसेक्स और निफ्टी साल 2015 में बने रिकॉर्ड ऊपरी स्तरों को अगले 12 महीनों में पार कर सकते हैं। मगर बाजार की उम्मीदें ज्यादा बढ़ी-चढ़ी नहीं हैं। हमारे सहयोगी समाचार पोर्टल शेयर मंथन (sharemanthan.in) की ओर से भारतीय शेयर बाजार के दिग्गजों के सबसे बड़े सर्वेक्षण में जून 2017 तक बाजार में 10.4-12.0% की वृद्धि के औसत अनुमान आये हैं।
शिओमी ने पेश किया रेडमी नोट फोर
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- Category: जून 2017
चीन की कंपनी शिओमी ने अपना नया स्मार्टफोन रेडमी नोट फोर भारतीय बाजार में उतारा है।
ई-कॉमर्स से खुले निर्यात का बाजार
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- Category: जून 2017
भारत के घरेलू बाजार में ई-कॉमर्स या इंटरनेट के जरिये खरीद-बिक्री ने काफी पैठ जमा ली है।
बाजार प्रणाली, पारदर्शी निर्णय से भ्रष्टाचार हटा : जेटली
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- Category: जून 2017
पिछले तीन वर्ष आर्थिक मोर्चे पर विशेष रूप से पूरे विश्व के लिए बहुत चुनौती वाले वर्ष थे।
3 साल का हाल, दौड़ने को तैयार अर्थव्यवस्था
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- Category: जून 2017
अगर मोदी सरकार और भाजपा का यह कहना है कि सत्ता में उसके तीन साल यूपीए के बनाये गड्ढे भरने में ही निकल गये,
मोदी सरकार के दाँव-पेंच से विपक्ष पड़ा निढाल
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- Category: जून 2017
संदीप त्रिपाठी :
नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता संभाले तीन वर्ष पूरे हो गये,
प्रत्यक्ष संवाद की सरकार
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- Category: जून 2017
मोदी सरकार के तीन वर्षों की एक बड़ी खासियत यह है कि वह जनता से सीधा संवाद करने और उस पर काम करने वाली सरकार के रूप में उभरी है।
रोजगार बिना विकास, असली चुनौती या फसाना?
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- Category: जून 2017
राजीव रंजन झा :
मोदी सरकार के तीन साल का लेखा-जोखा लेते समय रोजगार-विहीन विकास इन दिनों फिर चर्चा में है।
रोजगार के भरोसेमंद सरकारी आँकड़े उपलब्ध नहीं
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- Category: जून 2017
डॉ. बिबेक देबरॉय, सदस्य, नीति आयोग:
भारत अब भी मोटे तौर पर एक अनौपचारिक और असंगठित अर्थव्यवस्था है।
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